कोकराझार (असम), 16 सेप्टेम्बर (हि.स.)। बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल (बीटीसी) को नयाँ भूमि नीति तथा जमीन किनबेचको लागि अनुमति सम्बन्धी नियमहरूलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक एवं जातीय सङ्गठनहरूमा व्याप्त असन्तोषबीच ईस्ट आक्रासूको कोकराझार जिल्ला समितिले गए मङ्गलवार साँझ भूमि सम्बन्धी नियनहरूलाई सरल, स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाउने माग गऱ्यो।

सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले भने, बीटीसी प्रधानद्वारा लगातार यसो भनिँदै आएको छ कि 10 फरवरी, 2003 को बीटीसी सम्झौतापूर्व क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको भूमि अधिकार सुरक्षित छ। तथापि सङ्गठनको आरोप छ, धरातलीय स्तरमा मानिसहरूले यसको अपेक्षित लाभ पाइरहेका छैनन्। 10 फरवरी, 2003 पूर्वको भूमि सम्बन्धी दस्तावेज भए पनि मानिसहरूलाई जमीन किनबेच गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्न परिरहेको छ।

सङ्गठनले आरोप लगायो, अनुमति प्रक्रियामा जटिलता र अनावश्यक विलम्बको कारणले आम मानिसहरूलाई आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइहरूको सामना गर्न परिरहेको छ। ईस्ट आक्रासूको कोकराझार जिल्ला समितिले बीटीसी प्रशासनसित भूमि सम्बन्धी नियमहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउनको साथै पात्र मानिसहरूको समस्याको शीघ्र समाधान गरिदिने माग गऱ्यो।

सङ्गठनको भनाइ छ, भूमि सम्बन्धी नियमहरूमा स्पष्टता र पारदर्शिताबाट आम जनताले राहत पाउन सक्छन्। साथै चेताउनी पनि दियो, यदि उनीहरूको मागलाई लिएर यथाशीघ्र सकारात्मक कदम नउठाइए तथा आम जनताको समस्या समाधान नगरिए सङ्गठन जनहितमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन शुरू गर्न बाध्य हुनेछ।

ईस्ट आक्रासूको कोकराझार जिल्ला समितिका अध्यक्ष परिमल राय, महासचिव राजीव कुमार बरुवा तथा उपाध्यक्ष सबिन रायले उपरोक्त मन्तव्य व्यक्त गरेका हुन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा