क्वालालम्पुर, १७ सेप्टेम्बर (हि.स.)। मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बुधबार म्यानमारको सैन्य शासनका प्रमुखबाट राष्ट्रपति बनेका मिन आङ ह्लाइङलाई औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्ने बताएका छन्। यस क्रममा मलेसियाले हजारौँ रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमार फर्काउने विषयमा छलफल गर्ने भएको छ।

अनवरले मलेसिया र म्यानमारको वर्तमान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिन तयार नरहेको भए पनि शरणार्थी फिर्तीलगायतका विषयमा छलफल गर्न म्यानमारसँग संवाद आवश्यक रहेको बताए। कूटनीतिक वार्तामार्फत मात्रै रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई सुरक्षित र चरणबद्ध रूपमा स्वदेश फर्काउने बाटो निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ।

अनवरका अनुसार, म्यानमारले करिब ५ हजार शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन स्वीकृति दिएको छ। उनीहरूको फिर्तीको खर्च मलेसियाले व्यहोर्नेछ। प्रारम्भिक चरणपछि अन्य शरणार्थीलाई पनि चरणबद्ध रूपमा स्वदेश फर्काउन सकिने उनले अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

मलेसियाले यसअघि स्वेच्छिक फिर्ती कार्यक्रमको पहिलो चरणअन्तर्गत सेप्टेम्बरमा करिब १ हजार ५ सय म्यानमारका शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने योजना रहेको जनाएको थियो। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकायका अनुसार म्यानमार फर्किनु रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि अहिले पनि सुरक्षित मानिएको छैन।

मिन आङ ह्लाइङले २०२१ मा भएको सैन्य तख्तापलट तख्तापलटपछि सत्ता सम्हालेका थिए। अप्रेलमा राष्ट्रपति बनेपछि उनले विदेश भ्रमण तथा औपचारिक भ्रमणमार्फत आफ्नो सरकारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्वीकार्यता दिलाउने प्रयास गर्दै आएका छन्।

अनवरले मलेसिया यसअघि म्यानमारको सैन्य सरकारको मुखर आलोचक रहेको र द्वन्द्व अन्त्य गर्न अस्वीकार गरेकोमा पटक-पटक निराशा व्यक्त गरेको बताए। यद्यपि, शरणार्थीको फिर्तीका लागि अहिले म्यानमारसँग व्यावहारिक संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

मिन आङ ह्लाइङले पछिल्ला महिनाहरूमा लाओस, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र भियतनामका साथै चीन, भारत तथा रूसको पनि भ्रमण गरिसकेका छन्। मलेसियाको भ्रमण गरेमा उनी आसियानका ११ सदस्य राष्ट्रमध्ये पाँचौँ देशको भ्रमण गर्नेछन्।

रोहिङ्ग्या म्यानमारको उत्पीडित अल्पसंख्यक समुदाय हो। ठूलो संख्यामा रोहिङ्ग्या लामो समयदेखि म्यानमारबाट भागेर छिमेकी देशहरूमा शरण लिँदै आएका छन्। बंगलादेशमा १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका छन् भने मलेसियामा पनि म्यानमारबाट आएका ठूलो संख्यामा शरणार्थी रहेका छन्।

अनवरले रोहिङ्ग्या समुदायले भोगिरहेको समस्यालाई स्वीकार गर्दै मलेसियाले उनीहरूलाई स्थायी रूपमा आफ्नो देशमा राख्न नसक्ने बताएका छन्। समस्याको समाधानका लागि म्यानमारसँग वार्ता र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले म्यानमारमाथि केवल दबाउ सिर्जना गर्नुभन्दा संवादमार्फत शरणार्थीको सुरक्षित फिर्तीको बाटो खोज्नु व्यावहारिक हुने बताएका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल