लखनऊ, १८ सेप्टेम्बर (हि.स.)। बहुजन समाज पार्टीकी राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री मायावतीले आगामी १५ अक्टोबरदेखि लागू हुने नयाँ यूपीआई शुल्क संरचनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेपछि शुल्कको नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा अन्ततः यसको भार आमजनतामाथि पर्नसक्ने बताएकी छन्।

मायावतीले शुक्रवार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै यूपीआई मार्फत डिजिटल कारोबारलाई लामो समयसम्म प्रोत्साहन गरेपछि अब शुल्कसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएकाले जनतामा अन्योलता र आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको बताइन्। उनले यसलाई जनतामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्नसक्ने व्यवस्था भएको दाबी गर्दै यसको असर अन्ततः आमजनताको खल्तीमा पर्नसक्ने बताइन्।

उनले देशको ठूलो जनसंख्या गरीबी र महँगीको मारमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्ययोजना नाफामुखी व्यावसायिक व्यवस्थाभन्दा कल्याणकारी हुनुपर्ने बताइन्। जनताको आर्थिक कठिनाइ र दुःखप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मायावतीले उत्तर प्रदेश सरकारले लगभग ३०० करोड़ रुपियाँको लागतमा लगभग १४ हजार ५०० विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउने घोषणाको पनि उल्लेख गरिन्। उनले बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउनु सकारात्मक पहल भएपनि त्यसअघि विद्यालयमा आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले विद्यालयका भवन, डेस्क–बेन्च, पुस्तक, शौचालय, खेलमैदान तथा सरसफाइ जस्ता आधारभूत सुविधा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्। प्रति विद्यालय लगभग दुई लाख रुपियाँको लागतमा यी सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कति सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले संवेदनशीलतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैबीच, केन्द्र सरकार अनुसार, १५ अक्टोबरदेखि २ हजार रुपियाँभन्दा बढ़ीका निश्चित व्यापारी कारोबारमा व्यापारी छुट दर लागू हुनेछ। व्यक्तिगत–व्यक्तिगत यूपीआई कारोबारमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। २ हजार रुपियाँसम्मका व्यापारी कारोबार तथा साना व्यापारीका लागि शून्य शुल्कको व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने कारोबार पनि निःशुल्क रहनेछन्। सरकार अनुसार, लगभग ९६ प्रतिशत व्यापारी यूपीआई कारोबार नयाँ व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछैनन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी